जशपुर,टीम पत्रवार्ता,11 दिसंबर 2024
एक ग्रामीण अपने मौलिक अधिकार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है।मामला है जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड का जहां शिकायतकर्ता मूढ़ी ग्राम पंचायत के निवासी उप नारायण यादव का नाम ग्राम सचिव कमल नारायण यादव ने मूढ़ी गांव से यह कहकर कटवा दिया कि तुम यहां के निवासी नहीं हो।
दरअसल शिकायतकर्ता उप नारायण यादव का पैतृक घर मूढ़ी में हैं जहां वह खेती किसानी करके अपनी आजीविका चलाता है। महनई में उसके पिता हैं जिनकी सेवा के लिए उसका महनई आना जाना लगा रहता है।मूढ़ी ग्राम पंचायत का आधार कार्ड,वोटर कार्ड,बच्चों का निवास सारे दस्तावेज मूढ़ी के हैं।जबकि सचिव का कहना है वह मूढ़ी में नहीं रहता है।उसका राशन कार्ड महनई का होने के कारण उसे मूढ़ी से हटा दिया गया है।
कलेक्टर जनदर्शन में दिए आवेदन में उल्लेख है कि मैं उपनारायण यादव, पिता बली यादव, ग्राम पंचायत मुढी, तह० सन्ना, जिला जशपुर (छ०ग०) का स्थायी निवासी हूं।
यह कि मेरा नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। जिससे मुझे मत देने का जो अधिकार प्राप्त है उससे वंचित किया गया है। इसका वजह पंचायत सचिव कमल नारायण यादव है। क्योंकि सचिव कई वर्षों से एक ही पंचायत में पदस्थ है।जिससे सचिव अपना दबदबा बना कर पक्षपात ईर्ष्या की भाव से अपने पक्ष का पंच सरपंच का समर्थन बनाये रखने के लिए मेरे साथ ऐसा किया गया है।
मेरा प्रधान मंत्री आवास क. CH3054148 उपनारायण नाम से सुची में दर्ज / पात्र है उसे सचिव द्वारा अपात्र कर दिया जाता है, और सचिव द्वारा मुझे बोला जा रहा है। तेरा आवास नहीं बनने दूंगा, जहाँ जाना है जाओ।
मेरी पत्नी अमिता यादव का भी नाम मतदाता सूची से नाम काट दिया गया है आपके समक्ष आधार कार्ड, परिचय पत्र छायाप्रति संलग्न है। 2011 की सर्वे सूची में भी नाम है, मेरा नाम मतदाता सूची में जोड़वाने की कृपा करें। और सचिव के उपर कार्यवाही कर पक्ष-पात को समाप्त करने की कृपा करें।
अतः श्रीमान् से निवदन है कि सचिव कमल नारयण ग्राम पंचायत मुढ़ी, से हटाकर मेरा नाम मुढ़ी वार्ड नं0 09 के मतदाता सुची में जुड़वाने की महान् कृपा करें। जिससे मुझ मताधिकार को प्रयोग कर सकें।
हालांकि 25 नवंबर के इस शिकायत आवेदन पर कोई कार्यवाही हुई या नहीं होगी या नहीं यह तो भविष्य के गर्भ में हैं।वर्तमान में मतदाता सूची का कार्य लगभग पूर्ण होकर प्रकाशन के लिए जा चुका है।
बहरहाल आवेदनकर्ता उप नारायण यादव का नाम भले ही मतदाता सूची से कट गया इसके बावजूद अब भी इस आस में है कि उसे शासकीय योजनाओं का लाभ मिले और उसका घर पीएम आवास के तहत बन जाए।
"शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है।मामले की जानकारी लेकर आवास के लिए प्रयास किया जाएगा।"
प्रमोद सिंह,सीईओ जनपद पंचायत बगीचा।
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