जशपुर,टीम पत्रवार्ता,03 मई 2023,
BY योगेश थवाईत
जशपुर जिले में करोड़ों के पीडीएस रिकवरी का नोटिस जारी होने के बाद ग्राम पंचायतों के सरपंचों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सीधे सरकार को चेतावनी देते हुए समस्या के निराकरण की मांग की है।दरअसल जशपुर जिले के सरपंचों को जशपुर समेत अन्य अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा पीडीएस की राशि रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है।जिसमें पिछले पांच वर्षों के पीडीएस आपूर्ति में अनियमितता के मद्देनजर प्रशासन ने सरपंचों से शासकीय राशि की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है।यह राशि अलग अलग ग्राम पंचायतों में कई हजार से लेकर लाखों रुपए तक की है।इस नोटिस के मिलते ही ग्राम पंचायत के सरपंच व पीडीएस विक्रेता खासे परेशान हो गए हैं।जशपुर में सरपंच संघ के बैनर तले ग्राम पंचायत के सरपंच एवं विक्रेता लामबंद हो गए हैं।
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संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के पीडीएस दुकानों को वितरण के लिए जो राशन आबंटित किया गया था।उसके ऑनलाइन भौतिक सत्यापन में सामग्री शेष होना पाया गया है।जिसका एसडीएम ने नोटिस जारी करते हुए सरपंचों को लाखों की रिकवरी वसूली का नोटिस जारी कर दिया है।अब सरपंच इस नोटिस को लेकर भयभीत हैं।नोटिस में कहा गया है कि दो दिवस के अंदर यदि रिकवरी राशि जमा नहीं की जाती है तो एफआईआर की कार्यवाही की जाएगी।
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मामले में कुलदीप मिंज जिलाध्यक्ष ने बताया कि पीडीएस विक्रेताओं ने सामग्री का वितरण समय पर करते हुए सारी जानकारी जिला प्रशासन को भेज दी है इसके बावजूद सामग्री शेष बताते हुए रिकवरी निकाला गया है जो गलत है।सरपंच संघ के सरगुजा संभाग उपाध्यक्ष सिंहासन मिंज,कलिश्ता तिर्की जिला मीडिया प्रभारी,परमेश्वर भगत मुख्य सलाहकार ने बताया कि ग्राम पंचायत में जो खाद्यान्न शेष बताई जा रही है वह निराधार है जिससे सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी मानते हुए विलोपित किया जावे। और सारी उचित मूल्य की दुकानों का शासकीय करण किया जाए। यदि 15 दिवस के अन्दर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो इस परिस्थिति में संघ हड़ताल करने पर मजबूर होगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी।
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