रायपुर,टीम पत्रवार्ता,31 जनवरी 2022
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली ने पूर्व मंत्री गणेश राम भगत की शिकायत पर छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के "विशेष सचिव" जनक प्रसाद पाठक समेत जशपुर कलेक्टर रितेश अग्रवाल को सम्मन जारी कर दिल्ली तलब किया है।जिसके अनुसार आगामी सात फ़रवरी को आयोग के सदस्य अनन्त नायक के समक्ष दस्तावेज सहित उपस्थित होने का सम्मन जारी हुआ है।
उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय जनजातिय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेता पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने जशपुर जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं की जमीनों की विधि विरुद्ध रजिस्ट्री करने व उन्हें भूमिहीन कर भूखों मारने की शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से की थी।
दरअसल जिले के पाठ क्षेत्र में जमीन दलालों के द्वारा बड़ी तादाद में पहाड़ी कोरवाओं के जमीनों की रजिस्ट्री कराए जाने का मामला पूर्व मंत्री के समक्ष आया था जिसमें उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि पाठ क्षेत्र में पहाड़ी कोरवाओं की सैकड़ों एकड़ जमीनों को जमीन दलाल व अन्य बिचौलिए औने पौने दाम पर रजिस्ट्री करा लिए हैं।जिसके बाद उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग को बताया कि जशपुर जिले में पहाड़ी कोरवाओं को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रुप में जाना जाता है।इन्हें विशेष संरक्षित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है और इनके संरक्षण व संवर्धन की जवाबदेही भारत सरकार की है।
मामले में पूर्व मंत्री ने आयोग को बताया है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवाओं की आजीविका का एकमात्र साधन उनकी कृषि भूमि है।जिसको विधि विरुद्ध ढंग से रजिस्ट्री कराकर उनसे छीनकर उन्हें कुपोषित कर भूखे मरने की स्थिति में छोड़ दिया जा रहा है।
उक्त मामलें में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पूर्व में छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव व जशपुर कलेक्टर को पत्र जारी कर जवाब तलब किया था।जसमें जिला प्रशासन ने जाँच कर रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की थी।उक्त जाँच से असंतुष्ट होकर आयोग ने विशेष सचिव एवं कलेक्टर जशपुर को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सदस्य अनन्त नायक के समक्ष पूर्ण दस्तावेज के साथ आगामी 7 फ़रवरी को उपस्थित होने सम्मन जारी किया है।
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