ब्रेकिंग पत्रवार्ता : प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही से रिश्वत लेने के मामले में "लिपिक" निलंबित,कलेक्टर ने की कार्यवाही,मंगलसूत्र गिरवी रख हितग्राही ने दिया था नगर पंचायत में पैसा,कार्यवाही की मांग को लेकर अड़े थे भाजपाई....

 

जशपुर,टीम पत्रवार्ता,12 अगस्त 2021

BY योगेश थवाईत 

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही दिनेश साहू से अवैध रूप से राशि लिये जाने की शिकायत एवं नायब तहसीलदार बागबहार के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर  विवेक ताम्रकार सहायक ग्रेड-3, नगर पंचायत कोतबा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास प्राधिकरण जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.) निर्धारित किया गया है। 

क्या था मामला 

केंद्र शासन की महत्वकांक्षी योजना मोर जमीन मोर मकान में हितग्राहियों से मकान स्वीकृति के बाद उनके खाते में रुपये डालने के नाम पर 25 हजार रुपये लेने का आरोप लगाकर हितग्राहियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोलते हुये नगर पंचायत कोतबा के द्वार में धरने पर बैठकर रुपये वापसी की मांग के साथ कार्यवाही की मांग की थी। 

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पंचायत कोतबा के वार्ड क्रमांक 11 के हितग्राही दिनेश साहू का मकान स्वीकृत हुआ था।जिसके एवज में नप कर्मचारी लिपिक के द्वारा तीन किस्तों में 25 हजार रुपये लिया गया। तब जाकर हितग्राही के खातों में चेक के माध्यम से पैसा डलवाया गया।पीड़ितों ने बताया कि रुपये नही होने की लाख मिन्नतें करने के बाद भी कर्मचारी का दिल नही पसीजा। आखिरकार गरीब पीड़ित परिवार को अपनी पत्नी के मंगलसूत्र को गिरवी कर पैसा दिया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि इस अवैध उगाही में नगर पंचायत के अन्य कर्मचारीयों को भी शामिल किया गया है। जिनको दो किस्तों में 15 हजार रुपये दिया गया है जबकि स्वयं लिपिक के हाथ मे 10 हजार दिया गया है।

इधर मामला उजागर होने के बाद भाजपा कार्यकर्ता आक्रमक होकर आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर दिया था।मामले को लेकर भाजपा नेता और सांसद प्रतिनिधि विजय शर्मा ने बताया कि हितग्राही मूलक योजनाओं में कमीशनखोरी का यह गोरख धंधा चलाया जा रहा है।हितग्राहियों को शासन से प्रदान निशुल्क योजनाओं पर ग्रहण है।भाजपा नेता उमाशंकर भगत ने बताया कि अवैध उगाही करने वाले इन कर्मचारियों को तत्काल पद से हटाकर इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित होने के बाद ही वे धरने से उठने को तैयार होंगे अन्यथा जबतक कार्यवाही नही होती धरने पर बैठे ही रहेंगे।उन्होंने आरोप लगाया कि हितग्राहियों को तरह तरह के बहानेबाजी कर गुमराह किया जाता है।और बार बार ऑफिस के चक्कर काटने के बाद उन्हें रुपयों की मांग की जाती हैं।जिससे हितग्राही परेशान होकर इन कर्मचारियों के झांसे में आकर रुपये देने को मजबूर हो जाते हैं।

इधर जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने कार्यवाही करते हुए लिपिक को निलंबित कर दिया है ।